माहितीचा अधिकार (RTI) कायदा, २००५ हा भारतीय नागरिकांना सरकारी कामकाजात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी माहिती मिळवण्याचा मूलभूत अधिकार देतो [१, ७]। या कायद्यांतर्गत, कोणत्याही सार्वजनिक प्राधिकरणाकडून ३० दिवसांत माहिती मिळवता येते [२, ४]। हे भ्रष्टाचार रोखण्याचे आणि प्रशासकीय कार्यपद्धती सुधारण्याचे एक प्रभावी साधन आहे